नेपालको राजनीतिक इतिहासमा धेरै आन्दोलनहरू भए। धेरै नाराहरू उठे। धेरै क्रान्तिहरू भए। जनता पटक-पटक सडकमा उत्रिए। कसैले राणा शासन अन्त्य गर्न रगत बगाए, कसैले पञ्चायत ढाल्न जेल भोगे, कसैले लोकतन्त्र पुनःस्थापनाका लागि आफ्नो जीवन नै अर्पण गरे।
प्रत्येक आन्दोलनपछि नेपाली जनताले सोचे— अब देश बदलिन्छ, अब राज्य नागरिकप्रति उत्तरदायी बन्छ, अब नागरिकको आवाज सुन्ने संस्कार विकास हुन्छ, अब अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गोली चल्दैन। तर इतिहासले बारम्बार एउटा पीडादायी यथार्थ दोहोर्याइरह्यो— सत्ता फेरियो, अनुहार फेरिए, झन्डा फेरिए, भाषण फेरिए, तर राज्यको मानसिकता धेरै हदसम्म उस्तै रह्यो।
नागरिकले प्रश्न गर्दा असहज हुने, आलोचना सहन नसक्ने, असन्तुष्टिलाई संवादद्वारा होइन शक्तिद्वारा नियन्त्रण गर्न खोज्ने प्रवृत्ति अझै समाप्त हुन सकेन।
मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको “नवयुवा जेन-जी (Gen Z) आन्दोलन” सम्बन्धी प्रतिवेदनले यही कठोर यथार्थलाई नाङ्गो रूपमा देखाइदिएको छ। यो केवल एउटा प्रशासनिक प्रतिवेदन होइन, यो एउटा पुस्ताको चिच्याहट हो। यो राज्य र नागरिकबीच टुट्दै गएको विश्वासको दस्तावेज हो। यो लोकतन्त्रभित्रै मौन रूपमा बढिरहेको डरको प्रमाण हो। यो एउटा यस्तो ऐना हो जसले नेपाललाई आफ्नै अनुहार हेर्न बाध्य बनाएको छ।
यो आन्दोलन कुनै राजनीतिक दलको कार्यक्रम थिएन, कुनै नेताको व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षाको परिणाम थिएन। यो आन्दोलन आधुनिक पुस्ताको आक्रोश थियो। त्यो पुस्ताको, जसले विश्वलाई मोबाइलको पर्दाबाट देखेको छ। जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई केवल कानुनी शब्द होइन, आफ्नो अस्तित्वको हिस्सा मानेको छ। जसले लोकतन्त्रलाई केवल चुनाव होइन, आलोचना गर्न पाउने अधिकार पनि हो भन्ने बुझिसकेको छ। यही पुस्ताले जब आफ्नो आवाजमाथि प्रतिबन्ध लागेको महसुस गर्यो, तब उनीहरू सडकमा उत्रिए।
मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ कि आन्दोलनको मुख्य माग सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनु, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नु र सुशासन कायम गर्नु थियो। यो आन्दोलनको जन्म हिंसाबाट भएको थिएन । यो आन्दोलन प्रश्नबाट जन्मिएको थियो । युवाले केवल यति सोधेका थिए- “हामीलाई बोल्न किन रोकियो ?” तर राज्यले त्यो प्रश्नलाई सुन्नुको सट्टा नियन्त्रण गर्ने बाटो रोज्यो। यहीँबाट स्थिति गम्भीर बन्दै गयो।
लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति चुनाव होइन, आलोचना सहन सक्ने क्षमता हो। कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकलाई सरकारको आलोचना गर्ने, असहमति व्यक्त गर्ने र आफ्ना विचार सार्वजनिक गर्ने अधिकार हुन्छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार दिएको छ। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिले पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई आधारभूत मानव अधिकार मानेको छ।
तर प्रतिवेदनले सरकारले कार्यकारी आदेशमार्फत सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य अनुकूल नभएको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। यो केवल एउटा एप बन्द भएको विषय थिएन, यो नागरिक स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप थियो। आजको पुस्ताका लागि सामाजिक सञ्जाल केवल मनोरञ्जनको माध्यम होइन, त्यो उनीहरूको संवाद गर्ने ठाउँ हो, आफ्नो सिर्जनात्मकता देखाउने मञ्च हो, अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउने प्लेटफर्म हो, राज्यलाई प्रश्न गर्ने लोकतान्त्रिक उपकरण हो। जब राज्यले त्यसमाथि प्रतिबन्ध लगायो, युवाले त्यसलाई आफ्नो अस्तित्वमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा महसुस गरे।
नेपालको युवा पुस्ता अहिले गहिरो निराशाबीच बाँचिरहेको छ। उनीहरू शिक्षित छन्, तर बेरोजगार छन्। उनीहरूमा क्षमता छ, तर अवसर छैन। उनीहरू देश बनाउन चाहन्छन्, तर राज्यको संरचनाले उनीहरूलाई बारम्बार निराश बनाइरहेको छ। राजनीतिक दलहरूले युवालाई नारामा प्रयोग गरे, आन्दोलनमा प्रयोग गरे, चुनावी भीडका रूपमा प्रयोग गरे, तर निर्णय प्रक्रियामा स्थान दिएनन्।
यही कारण नयाँ पुस्ता पुरानो राजनीतिक संस्कृतिबाट टाढिँदै गयो। Gen Z पुस्ता पुरानो पुस्ताभन्दा फरक छ। यो पुस्ता प्रश्न गर्न जान्दछ। यो पुस्ता चुप लागेर अन्याय सहन तयार छैन। उनीहरू विश्वसँग जोडिएका छन्। उनीहरूले विश्वभरका आन्दोलन देखेका छन्। उनीहरूले मानव अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको अर्थ बुझेका छन्। त्यसैले जब उनीहरूले आफ्नै देशमा आलोचना गर्न डराउनुपर्ने अवस्था देखे, उनीहरूभित्र आक्रोश बढ्यो ।
मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनको सबैभन्दा दर्दनाक पक्ष भनेको आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा भएको रक्तपात हो। प्रतिवेदन अनुसार भदौ २३ गते सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर दर्जनौँ नागरिकको मृत्यु भयो। बुद्धि बहादुर तामाङ, सन्तोष विक, सुलभराज श्रेष्ठ, श्रीयम चौलागाईं, ईश्वर बहादुर अधिकारी, आयुष थापा, गौरव जोशी, योग बहादुर श्रेष्ठ, माधव सारु मगर, विमल बाबु भट्ट, सौरभ किशोर श्रेष्ठ, सुभाष कुमार बोहरा, रसिक खतिवडा खत्री, विनोद महर्जन, दिल नारायण तामाङ, योगेन्द्र न्यौपाने, छत्रमान कुथुनी, ओजन बुढा, महेश बुढाथोकी, अनिश पराजुली, निरज पन्त, सारकुमार राई, अर्जुन भट्ट, धिरज श्रेष्ठ, देव बहादुर सुवेदी, उमेश महत, प्रवीण कुलुङ, निखिता गौतम, अभिषेक चौलागाईं, विजय चौधरी, दिपेश सुनुवार, असहाव आलम ठकुराई, भीम राज धामी, दीपक सिंह साउद, साजन राई, लक्ष्मण राई र शुभराज बलामी श्रेष्ठले त्यो आन्दोलनमा ज्यान गुमाए। यी नामहरू केवल तथ्याङ्क होइनन्।
यी प्रत्येक नामसँग एउटा सपना जोडिएको थियो। कसैले आफ्ना आमाबुबाको भविष्य बोकेका थिए, कसैले विदेश नगई देशमै केही गर्ने सपना देखेका थिए, कसैले जीवनको सुरुवात मात्र गरेका थिए। एउटा गोलीले केवल एउटा शरीर ढाल्दैन, त्यसले एउटा परिवारको भविष्य भत्काउँछ। एउटा आमाको संसार उजाडिन्छ, एउटा बाबुको आशा समाप्त हुन्छ।
प्रतिवेदनले सुरक्षाफौजले प्रयोग गरेको बल अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सिद्धान्त अनुकूल नभएको उल्लेख गरेको छ। यो वाक्य केवल कानुनी टिप्पणी होइन, यो राज्यको नैतिक असफलताको प्रमाण हो। लोकतन्त्रमा राज्यको पहिलो जिम्मेवारी नागरिकको सुरक्षा हो, हत्या होइन। जब आन्दोलनकारी सडकमा आउँछन्, राज्यले पहिलो प्रतिक्रिया संवादमार्फत दिनुपर्छ। तर यहाँ राज्यले शक्ति प्रदर्शन रोज्यो। गोली चल्यो, लाठी चल्यो, अनि आक्रोश झन् विस्फोटक बन्यो।
भदौ २४ गते स्थिति अझ भयावह बन्यो। प्रतिवेदन अनुसार देशभर हिंसात्मक घटना फैलियो। सरकारी कार्यालय, निजी भवन, राजनीतिक दलका कार्यालय, व्यापारिक प्रतिष्ठान, संसद् भवन र सवारीसाधनमाथि आगजनी तथा तोडफोड भयो। प्रहरी कर्मचारीमाथि आक्रमण गरियो। तीन जना प्रहरीको कुटपिट गरेर हत्या गरियो। कैयौँ स्थानमा आगजनी हुँदा निर्दोष मानिसहरूले ज्यान गुमाए।
आन्दोलनकारीहरूको एउटा समूहले राजनीतिक दलका कार्यालय, नेताहरूका घर, सरकारी भवन र प्रहरी चौकीमाथि आक्रमण गरेको विवरण प्रतिवेदनमा छ। यो अवस्थाले एउटा गम्भीर सत्य उजागर गर्यो— जब राज्य र नागरिकबीचको विश्वास पूर्ण रूपमा टुट्छ, आन्दोलनले आफ्नो दिशा गुमाउन सक्छ र आक्रोश नियन्त्रणबाहिर जान सक्छ।
प्रतिवेदनले कारागार तोडफोड र कैदी भागेका घटनालाई पनि गम्भीर रूपमा उल्लेख गरेको छ। देशभरका ३६ वटा कारागारमा तोडफोड र आगजनी भएको, हजारौँ कैदी भागेको र त्यसले समाजमा भयको वातावरण सिर्जना गरेको उल्लेख गरिएको छ। बाल सुधार गृह र कारागारमा गोली लागेर कैदी तथा बालबन्दीहरूको मृत्यु भएको विवरण पनि प्रतिवेदनमा समावेश छ। उमेश विष्ट, भोबिन्द्र बहादुर खत्री, बिनेश घर्ती मगर, जगत देउजा, समीर थापा, विकरू धोबी, राजकिशोर यादव, मनोज महतो, इन्द्र बहादुर डाला र जिन बहादुर घलेले कारागार घटनामा ज्यान गुमाए।
यी मृत्युलाई केवल “सुरक्षा परिस्थिति” भनेर व्याख्या गरेर पुग्दैन। यी घटनाले राज्यको असफलता, अराजकता र कमजोर सङ्कट व्यवस्थापनलाई उजागर गर्छन्। प्रतिवेदनले रवि लामिछाने, कारागार प्रशासन र जेल व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित घटनाहरूको पनि उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदन अनुसार कारागार प्रशासनमाथि दबाब परेको, कैदी बाहिरिएको र त्यसपछि देशभर कारागार तोडफोडका घटना बढेको देखिएको छ। आयोगले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ र त्यसबाट नागरिकको सुरक्षामा असर परेको निष्कर्ष निकालेको छ।
यो अवस्थाले एउटा ठूलो प्रश्न जन्माउँछ- राज्य यति कमजोर कसरी बन्यो ? एउटा आन्दोलन यति छिटो अराजकतामा कसरी बदलियो? यसको उत्तर केवल आन्दोलनकारीमा खोजेर पुग्दैन। यसको उत्तर राज्यको संवेदनशीलताको अभाव, राजनीतिक असफलता र वर्षौँदेखि थुप्रिएको जनआक्रोशमा पनि खोज्नुपर्छ । आजको युवा पुस्ता केवल राजनीतिक परिवर्तन चाहँदैन, उनीहरू सम्मानजनक जीवन चाहन्छन्। उनीहरू सुशासन, पारदर्शिता र अवसर चाहन्छन्। उनीहरू आफ्नो देशमा भविष्य देख्न चाहन्छन् ।
यो प्रतिवेदनले नेपाललाई एउटा गम्भीर ऐना देखाएको छ। त्यस ऐनाभित्र एउटा बेचैन पुस्ता देखिन्छ। यदि राज्यले यसबाट पाठ सिकेन भने भविष्य अझ खतरनाक हुन सक्छ। राज्यले अब बुझ्नुपर्छ— गोलीले विचार मार्न सकिँदैन, दमनले असन्तुष्टि दबाउन सकिँदैन र नियन्त्रणले चेतना रोक्न सकिँदैन। नेपालले अब संवाद सिक्नुपर्छ, आलोचना सहन सिक्नुपर्छ र युवालाई सुन्न सिक्नुपर्छ।
लोकतन्त्रलाई केवल चुनावमा सीमित राख्ने होइन, व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। किनकि अन्ततः लोकतन्त्रको सुन्दरता यही हो- नागरिकले प्रश्न गर्न पाउनु । र, लोकतन्त्रको परिपक्वता त्यतिबेला प्रमाणित हुन्छ, जब राज्यले ती प्रश्नलाई गोलीले होइन, संवेदनशीलताले उत्तर दिन्छ ।
(सिलवाल नेपाल चेम्बर अफ इन्टरनेसनल ट्रेडका अध्यक्ष, NASA Automobile and Mobility Commission का सदस्य तथा Children Vision Nepal का अध्यक्ष साथै, “नेपालमा जेन-जी आन्दोलन” पुस्तकका लेखकसमेत हुन्।)